Jana Sangh’s promise to Hindus to Repeal Hindu Civil Codes..

Deba Prasad Gosh
Deba Prasad Gosh

1957 witnessed second General Elections to Indian Parliament. By that time, Hindu Marriage Act and Hindu Succession Act were already forced on Hindus against their wishes and to destroy their their own inherent traditions.

Jana Sangh under the leadership of Debaprasad Ghosh, in its Election Manifesto for 1957 General Elections had promised to repeal those anti-hindu Hindu Civil Codes forced on Hindus without their consent.

Extracts from The Indian Express date 01 Jan 1957, covering Jana Sangh’s Election Manifesto is given below as reference.

ஹிந்து சட்ட மசோதா பற்றிய எச்சரிக்கை…

(1958 ல் வெளியான கட்டுரை)

கடந்த பொதுத் தேர்தலுக்கு முன்னர் மக்களவையில் ‘ஹிந்து சட்ட மசோதா’ (Hindu Code Bill) பற்றி விவாதம் நடந்தது என்பதை அனைவரும் அறிவர். மேலே குறிப்பிட்ட சட்டத்தின் சில பிரிவுகள், ஹிந்து சட்டத்தின் பரம்பரையான பழக்கவழக்கங்களுக்கு முற்றிலும் முரணாக இருக்கின்ற காரணத்தால், சாதாரண மக்களுக்கிடையில் இதற்கு மிகத் தீவிரமான எதிர்ப்பு இருந்தது. இந்த ஆட்சி பீடத்தில் அமர்ந்துள்ள, தலைவர்கள், ஹிந்துக்களை கற்காலத்தவர் ஆக்கும் பொருட்டு, அதாவது ஹிந்துக்களை ஹிந்துக்கள் அல்லாதவர்களாக மாற்றி, தேசிய உணர்வு அற்றவர்களாக மாற்றும் தமது பிடிவாதத்தினால் ‘மசோதா’வை சட்டமாக மாற்றியே ஆகவேண்டும் என மிகத் தீவிரமான விருப்பம் உடையவர்களாக இருந்தனர். ஆனால் வரப்போகும் தேர்தல்களைக் கருத்தில் கொண்டு தம் முயற்சியை விட்டுவிடுவதுதான் புத்திசாலித்தனமான செயல் என எண்ணினர்.

இந்த மசோதாவை திரும்பப் பெற்று, தமது உணர்வுகளுக்கு அரசாங்கம் மதிப்பு அளித்துள்ளது என்று ஹிந்துக்களை நினைக்க வைத்தனர். விஞ்ஞானம் மற்றும் நிலையான கொள்கை, கோட்பாடுகள் என்ற அஸ்திவாரத்தின் மேல் அமைந்துள்ள நமது சமூக அமைப்பிற்கு ஏற்பட்டுள்ள அபாயம் நீங்கிவிட்டது என்று மக்களும் மகிழ்ச்சி அடைந்து, மீண்டும் அதே தலைவர்களுக்கு வாக்களித்து அரியணையில் அமர்த்தினர். மீண்டும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அவர்களது கபட நாடகத்திற்கு வெற்றி முழக்கமாயிற்று. மக்களை ஏமாற்றி இத்திட்டத்தைத் தயாரித்து செயலாக்கிய மனிதர்கள், பாராட்டிற்குரியவர்கள்.

மேற்குநாட்டவரின் பக்தி

கடந்த அனுபவத்திலிருந்து பாடம் கற்றுக்கொண்ட அரசு, மக்களால் விரும்பப்படுவதையும், மரியாதையையும் இழந்தால் அன்றி ‘ஹிந்து சட்ட மசோதா’வை மீண்டும் கொண்டு வர இயலாது என அறிந்தது. ஆனால் அரசை நிர்வகிக்கும் தலைவர்கள், ஹிந்து சமூகத்தை முற்றிலும் மாற்றியே தீருவது என்ற உறுதி பூண்டவர்களாகத் தென்படுகின்றனர்.

இவர்களது செயல், பாரத மண்ணில் ஹிந்துக்கள், அதாவது பாரதத்தைச் சேர்ந்த, நாட்டிற்கேயுரிய சின்னமாக எதுவுமே மீதி இருக்கலாகாது என்பது போல் உள்ளது. இதனால் அவர்களுக்கு என்ன பயன் என்பது கற்பனைக்கு அப்பாற்பட்டது. மேற்கத்திய நாகரிகத்திற்கு ஒத்த வகையில் மக்களை மாற்றியுள்ளோம் என்ற திருப்தி அடையலாம்.

அவ்வாறே, அந்நியர்கள் முன் நம் அடிமைத்தனமான விசுவாசத்தையும், உலகினர் அறியும்படி வெளிப்படுத்த இயலும். இந்த தாழ்வு மனப்பான்மையுடன்தான் அவர்கள் வேலை செய்து கொண்டு உள்ளனர்.

ஹிந்துக்கள் எவற்றை எல்லாம் உயர்ந்தது என்று கருதி வழிபட்டனரோ, எவை எல்லாம் மக்களின் ஈடுபாட்டிற்கு மையமாக இருந்தனவோ, அவற்றையெல்லாம் சிதைத்து விட்டோம், பாழடித்து விட்டோம் என்று மனமகிழ்ச்சி அடையலாம்.

மக்களுடைய கோபத்திற்கு இரையாகாமல் இந்த மசோதாவிற்கு ‘சட்ட’ வடிவை எப்படித்தரலாம் என்பதுதான் அவர்களுக்கு முன்னர் உள்ள பிரச்சனை. இந்தச் சிக்கலுக்கு ஒரு மாற்று வழி கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. “மசோதாவை” சின்னஞ்சிறு பகுதிகளாக, பல தலைப்புகளின் கீழ் பிரித்துள்ளனர். இவ்வாறு மக்களின் கோபம் நிராகரிப்பு ஆகியவைகளில் இருந்து தப்பித்துக் கொள்ள, அதே “ஹிந்து கோட் பில்”, வேறு வடிவத்தில் நுழைக்கப்பட்டு வருகிறது. மெதுவாக இப்பகுதிகள் அனைத்தும் ஒன்றன் பின் ஒன்றாகக் கொண்டுவரப்பட்டு ஏற்றுக் கொள்ளப்படும்.

மக்கள் அறியாதவண்ணம் “மசோதா” முழுவதும் சட்டமாக்கப்பட்டு விடும். மக்களின் நம்பிக்கை மற்றும் ஈடுபாட்டினை அழிப்பதற்காக மெதுவாக செயல்படும் விஷத்தைத் தருவது போன்றதே இது.

பொது மக்களின் ஆதரவு இல்லை

இன்று லோக்சபாவின் முன் திருமணம், விவாகரத்து, வாரிசுரிமை ஆகியவை சம்பந்தமான மசோதாக்கள் உள்ளன. அவை அனைத்தும் “ஹிந்து கோட் மசோதா” வின் அம்சங்கள். இந்த மசோதா, சட்டமாக வேண்டும் என்பதற்கு மக்களின் ஆதரவு அதிகமாக உள்ளது என்பதை எடுத்துக்காட்ட சில பெண்கள் இந்த மசோதாவை விரைவில் சட்டமாக்க வேண்டுமென்ற வேண்டுகோளை விடுத்துள்ளனர் என்று சொல்லப்பட்டது.

50 ஆயிரம் பெண்கள் கையெழுத்துப் போட்டுள்ளனர் எனக் கூறினர். 40 கோடி ஜனத்தொகை உள்ள நாட்டில், வயது வந்த பெண்களின் எண்ணிக்கை நிச்சயம் 10 கோடிக்கும் அதிகமாக இருக்கலாம். பெண்களின் இவ்வளவு அதிகமான எண்ணிக்கையில் 50 ஆயிரம் என்பது எம்மாத்திரம்? அதற்கு என்ன மதிப்பு? மசோதாவிற்கு ஆதரவாக ஒரு பெரிய அளவு மதிப்பு வாய்ந்த வற்புறுத்தல் ஏற்பட்டுள்ளது, அதைத் தவிர்ப்பது இயலாது என்பது போல், அந்த மகஜருக்கு ஆதரவாகப் பெரிய அளவில் பிரசாரம் செய்யப்பட்டது.

50 ஆயிரம் கையெழுத்திற்கு இத்தனை மதிப்பு என்றால், பசு, காளைகளைப் போல் நாதியற்ற, கள்ளங்கபடமற்ற மிருகவதையைத் தடை செய்யக்கோரி நாடு முழுவதுமாக 2 கோடி மக்களின், (வயது வந்தோரின்) கையெழுத்துக்கள் கொண்ட வேண்டுகோள் என்ன ஆயிற்று? அந்த விண்ணப்பம் அரசிடம் தரப்பட்டதுதானே? இன்றைய அரசின் கண்ணோட்டத்தில் இரண்டு கோடியை விட 50 ஆயிரத்தின் மதிப்பு அதிகமா?

இதனால் ஒரு கருத்து தெளிவாகத் தெரிய வருகிறது. இன்றைய அரசு ஹிந்துக்களின் வாழ்வுமுறை, நம்பிக்கை, ஈடுபாடு ஆகியவற்றிற்கு கடுமையான எதிரி. எனவே அதனை வேரோடு அழிப்பது என உறுதிபூண்டுள்ளது. அதனது பற்களும் நகங்களும் கூட அதற்கு எதிரியாக வேலை செய்கிறது. அரசின் இந்தப் பிடிவாதக் கருத்துதான் ஹிந்துக்களுக்கு எதிராக நடவடிக்கை எடுக்க 50 ஆயிரம் கையெழுத்துக்களே மிக அதிகமான எண்ணிக்கை என்ற பிரமையில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

அதனுடன் ஒப்பிடும் போது, ஹிந்து பாரம்பரியத்தை ஆதரிக்கும் வகையில் தரப்பட்டுள்ள இரண்டு கோடி மதிப்பற்றதாகத் தென்படுகிறது. பசு, காளை களின் வதையைத் தடுத்து, புனிதமான பசுவைக் காப்பாற்றும் சட்டம், ஹிந்துக்களின் ஈடுபாட்டிற்கான பெருமை பொருந்திய விஷயமாக அது இருந்த போதிலும் கூட நிராகரிக்கப்படுகிறது.

அரசு நிர்வாகத்திடம் எச்சரிக்கையுடன் இருத்தல்

‘ஹிந்து சட்ட மசோதா’ என்ற அபாயம் நீங்கிவிட்டது என்று திருப்தியுடன் வாளாவிருக்கலாகாது என்பதை மக்கள் உணர வேண்டும். அந்த அபாயம் அவ்வாறேதான் நிலைத்துள்ளது. பின்வாயில் வழியாக, நுழைந்து அவர்களது வாழ்வின் சக்தியை அழித்துவிடும். இருட்டில் அமர்ந்து கொண்டு விஷப்பல்லினால் தீண்டுவதற்குத் தயாராக இருக்கும் பாம்பைப் போன்றது இந்த அபாயம்.

‘ஹிந்து’ என்ற சொல்லே ‘இறைவனின் சாபம்’ என்று கருதுபவர்கள், எந்த உபாயத்தை, ஹிந்துக்களின் முன்னர் சமர்ப்பித்தாலும், மக்கள் அதை உறுதியாக எதிர்க்க வேண்டும். ‘ஹிந்து’ என்ற பெயரில் உள்ள எந்தப் பொருளின்பாலும் அவர்களுக்கு மதிப்போ, அன்போ இல்லை. அவர்களுக்கு ஹிந்துக்களின் வேதாந்த உணர்வோ, வாழ்க்கை முறை பற்றிய அறிவோ எள்ளளவும் கிடையாது.

மூலம்: ஶ்ரீ குருஜி சிந்தனைக் களஞ்சியம், பகுதி 6. / பக்கங்கள்: 83-86 / வெளியீடு: டாக்டர் ஹெட்கேவார் ஸ்மாரக் சமிதி, சென்னை. / பதிப்பாண்டு: 2006.

हिंदू कोड बिल से सावधान…

(सन १९५८ मैं प्रसारित लेख)

यह सर्वविदित है कि गत आम चुनाव के पूर्व लोकसभा में हिंदू कोड बिल पर विचार हुआ था । प्रस्तुत बिल की धाराएँ ‘हिंदू लॉ’ की परंपराओं तथा रीति-रिवाजों के बिलकुल प्रतिकूल होने के कारण सर्वसाधारण जनता में इसकी आत्यथिक तीव्र प्रतिक्रया हुई । यध्यपि इस बिल के प्रवर्तक तथा सत्ता के शीर्ष पर बैठे हमारे सर्वेसर्वा नेता हिंदुओं का ‘आधुनिकीकरण’ करने, अर्थात् हिंदुओं को अहिंदू तथा अराष्ट्रीय बनाने की अपनी सनक में बिल को पास कराने के बहुत इच्छुक थे, परंतु आनेवाले चुनावों पर दृष्टि रखते हुए उन्होंने अपने प्रयास को छोड़ने में ही बुद्धिमानी समझी ।

हिन्दुओं ने यह सोचा कि इस बिल को वापस लेकर, उसकी भावनाओं का समादार किया गया है और हमारी सामाजिक व्यवस्था, जो वैज्ञानिक एवं स्यायी सिद्धांत पर प्रसन्न होकर, उसने पुन: उन्हीं लोगों को सत्ता में प्रतिष्ठित कराया । फिर से चुनकर आना सत्ताधीशों की कपटनीति की सफलता घोषित करनेवाला है । जनता को धोके में रखनेवाली इस योजना को बनाने तथा क्रियान्वित करनेवाले व्यक्ति इस कपटपूर्ण चतुराई के लिए बधाई के पात्र हैं ।

पाश्चात्यों की भक्ति

गत अनुभव से सीख लेकर सरकार की लोकप्रियता एवं प्रतिष्ठा को खतरे में डाले बिना हिंदू कोड बिल को पुन: नहीं लाया जा सकता था, किंतु राज्य का संचालन करनेवाले नेतागन, हिंदू समाज के संपूर्ण स्वरूप को बदल डालने के लिए दृढ़प्रतिज्ञ प्रतीत होते हैं, ताकि इस भारतभूमि में हिंदू, अर्थात् भारतीय अथवा राष्ट्रीय कि कोई अवशेष बाकी न रह जाए । इससे उन्हें क्या हासिल होगा, यह कल्पना से परे है । हाँ, यह संतोष हो सकता है कि वे जनता को पाश्चात्य आदर्शों के अनुसार ढालने में सफल हुए हैं । साथ ही संसार के सामने विदेशियों के प्रति अपनी दासोचित भक्ति को प्रकट कर सकते हैं । इसी हीन-भावना के साथ वे कार्य कर रहे हैं । उन्हें एक संतोष यह भी मिल सकता है कि जो-जो उत्तम एवं पूजनीय था, जनता की श्रद्धा का केंद्र था, उसे विकृत तथा नष्ट करने में वे सफल हुए हैं ।

अब उनके सामने प्रश्न था कि जनरोष को टालते हुए इस बिल को कानून का रूप कैसे दिया जाए । इस गुत्थी को सुलझाने का रास्ता यह निकाला गया है कि बिल के छोटे-छोटे भाग कर उसे विभिन्न शीर्षकों में विभाजित कर दीया गया है । इस प्रकार जनता के रोष व तिरस्कार से बचने से लिए उसी हिंदू कोड बिल को पुन: लाया जा रहा है । धीरे – धीरे ये सारे टुकड़े एक के बाद एक पारित करवाए जाएँगे और जनता को आभास हुए बिना पूरा कानून बन जाएगा । जनता से विश्वास एवं श्रद्धा को समाप्त करने के लिए धीमा विष देने का यह एक उदाहरण है ।

जनादार नहीं

इस समय लोकसभा के सामने विवाह, तलाक, उत्तराधिकार आदि से संबंधित जो विधेयक हैं, वे हिंदू कोड बिल के अंश हैं । यह दिखाने के लिए कि इस बिल की जनता की ओर से ही बहुत माँग हो रही है, हाल ही में यह बताया गया कि कुछ महिलाओं ने बिल को शीघ्रता से पास करने को लिए सरकार को एक प्रार्थना-पत्र दिया है, जिसपर पचास हजार महिलाओं के हस्ताक्षर हैं । चालीस करोड़ जनसंख्या के देश में वयसक महिलाओं की संख्या आसानी से दस करोड़ से अधिक होगी । महिलाओं की इतनी विशाल संख्या के सामने पचास हजार का क्या महत्व है? इसका इतना प्रचार किया गया है, मानो बिल को पक्ष में यह एक प्रबल लोकप्रिय दबाव है, जिसे टालना असंभव हो । यदि पचास हजार का इतना दबाव हो सकता है, तब गाय, बैल सदृश असहाय पशुओं की हत्या पर प्रतिबंध लगाने से लिए संपूर्ण देश में से लगभग दो करोड़ वयस्कों के हस्ताक्षरों से युक्त प्रार्थना-पत्र का क्या हुआ, जो सरकार को दिया गया था? क्या वर्तमान सरकार की दृष्टि में दो करोड़ की अपेक्षा पचास हजार अधिक होते हैं?

इससे एक तथ्य स्पष्ट प्रकट होता है कि वर्तमान सरकार हिंदू जीवन-पद्धति, विश्वासों तथा श्रद्धा की घोर विरोधी है तथा उसने इसे जड़ से नष्ट करने का निश्चय किया हुआ है । उसके दाँत और नाखून उनके खिलाफ ही काम करते हैं । उसकी इसी सनक ने उसे इस भ्रम में डाल दिया है कि हिन्दुओं के विरुद्ध कदम उठाने के लिए पचास हजार बडी़ प्रभावी संख्या है, जबकि हिंदू परंपराओं के समर्थन में उसे दो करोड़ भी नगण्य लगते हैं । भले ही वह गाय, बैल की हत्या पर रोक लगाने एवं इस पवित्र प्राणी विशेष की रक्षा करने जैसी हिंदू श्रद्धा का महत्वपूर्ण विषय हो ।

राज्यकर्ताओं से सावधान

जनता को यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए तथा इस संतोष में भी नहीं रहना चाहिए कि हिंदू कोड बिल का खतरा समाप्त हो गया है । वह खतरा अभी ज्यों का त्यों बना हुआ है, जो पिछले द्वार से उनके जीवन में प्रवेश कर उनकी जीवन की शक्ति को खा जाएगा । यह खतरा उस भयानक सर्प के सदृश है, जो अपने विषैले दाँत से दंश करने को लिए, अंधेरे में ताक लगाए बैठा हो ।

लोगों को सतर्क होकर ऐसे सभी उपायों का दृढ़ निश्चय के साथ विरोध करना चाहिए, जो उन लोगों द्वारा प्रसतुत किए जाते हैं, जिनके लिए ‘हिंदू’ शब्द ईश्वर के शाप के समान है । जिन्हें ‘हिंदू’ नाम की किसी भी वस्तु के प्रति कोई प्रेम अथवा आदर नहीं है । उनको हिंदू तत्वज्ञान और जीवन-प्रणाली की जानकारी तो लेशमात्र भी नहीं है ।

श्री गुरुजी समग्र
खंड ६, ६२,६३,६४
डा. हेडगेवार स्मारक समिति
डा. हेडगेवार भवन
महाल,
नागपुर – ४४००३२

 

समान नागरिक कानून जरूरी नहीं है…

(अंग्रेजी समाचार पत्र ‘मदरलैंड’ के संपादक श्री मलकानी से २३ अगस्त १९७२ को दिल्ली में हुअा वार्तालाप)

श्री मलकानी: राष्ट्रीयता की भावना के पोषण के लिए क्या आप समान नागरिक संहिता को आवश्यक नहीं मानते?

श्री गुरुजी: मैं नहीं मानता । इससे आपको या अन्य बहुतों को आश्चर्य हो सक्ता है, परंतु यह मेरा मत है और जो सत्य मुझे दिखाई देता है, वह मुझे कहना ही चाहिए ।

श्री मलकानी: क्या आप यह नहीं मानते कि राष्ट्रीय एकता की वृद्धि के लिए देश में एकरूपता आवश्यक है?

श्री गुरुजी: समरसता और एकरूपता दो अलग-अलग बातें हैं । एकरूपता जरूरी नहीं हैं । भारत में सदा अपरिमित विविधताएँ रही हैं । फिर भी अपना राष्ट्र दीर्घकाल तक अत्यंत शक्तिशाली और संगठित रहा है । एकता के लिए एकरूपता नहीं, अपितु समरसता आवश्यक है ।

श्री मलकानी: पश्चिम में राष्ट्रीयता का उदय, कानूनों की संहिताबद्धता, अन्य एकरूपता स्थापित करने का काम साथ ही साथ हुआ है?
 
श्री गुरुजी: यह नहीं भूलना चाहिए कि विश्व-पटल पर यूरोप का आगमन अभी हाल की घटना है और वहाँ की सभ्यता भी अभी नई ही है । पहले उसका कोई अस्तित्व नहीं था और हो सकता है कि भविष्य में उसका अस्तित्व न भी रहे । मेरे मतानुसार, प्रकृति अत्यधिक एकरूपता नहीं चाहती । अत: भविष्य में ऐसी एकविधताओं का पश्चिमी सभ्यता पर क्या परिणाम होगा, इस संबंध में अभी से कुछ कहना बड़ी जल्दबाजी होगी । आज और अभी की अपेक्षा हमें बीते हुए सुदूर अतीत में झाँकना चाहिए और सुदूर भविष्य की ओर दृष्टि दौडा़नी चाहिए । अनेक कार्यों के परिणाम सुदीर्घ, विलंबकारी एवं अप्रत्यक्ष होते हैं । इस विषय में सहस्रावधि वर्षों का हमारा अनुभव है । प्रमाणित सिद्ध हुई समाज-जीवन की पद्धति है । इनके आधार पर हम कह सकते हैं कि विविधता और एकता साथ-साथ रह सकती हैं तथा रहती हैं ।

श्री मलकानी: अपने संविधान से निर्देशक सिद्धांतों में कहा गया है कि राज्य समान नागरिक संहिता के लिए प्रयत्न करेगा?

श्री गुरुजी: यह ठीक है । ऐसा नहीं कि समान नागरिक संहिता से मेरा कोई विरोध है, किंतु संविधान में कोई बात होने मात्र से ही वांछनीय नहीं बन जाती । फिर, यह भी तो है कि अपना संविधान कुछ विदेशी संविधानों के जोड़-तोड़ से निर्मित हुआ है । वह न तो भारतीय जीवन दृष्टिकोण से रचा गया है और न उसपर आधारित है ।

श्री मलकानी: क्या आप यह मानते हैं कि समान नागरिक संहिता का विरोध मुसलमान केवल इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि वे अपना पृथक अस्तित्व बनाए रखना चाहते हैं?

श्री गुरुजी: किसी वर्ग, जाति अथवा संप्रदाय द्वारा निजी अस्तित्व बनाए रखने से मेरा तब तक कोई झगड़ा नहीं है, जब तक कि इस प्रकार का अस्तित्व राष्ट्रभक्ति की भावना से दूर हटाने का कारण नहीं बनता ।

मेरे मत से कुछ लोग समान नागरिक संहिता की आवश्यकता इसलिए महसूस करते हैं कि उनके विचार में मुसलमानों को चार शादियाँ करने का अधिकार होने के कारण उनकी आबादी में असंतुलित वृद्धि हो रही है । मुझे भय है कि समस्या के प्रति सोचने का यह एक निषेधात्मक दृष्टिकोण है ।

वास्तविक समस्या तो यह है कि हिंदुओं और मुसलमानों के बीच भाई-चारा नहीं है । यहाँ तक कि धर्मनिरपेक्ष कहलानेवाले लोग भी मुसलमानों को पृथक जमात मानकर ही विचार करते हैं । निश्चित ही उनके वोट-बैंक के लिए उन्हें खुश करने का तरीका अपनाया है । अन्य लोग भी उन्हें मानते तो अलग ही हैं, किंतु चाहते यह हैं कि उनके पृथक अस्तित्व को समाप्त कर उन्हें एकरूप कर दिया जाए । तुष्टिकरण करनेवालों और एकरूपता लानेवालों में कोई मौलिक अंतर नहीं है । दोनों ही मुसलमानों को पृथक और बेमेल मानते हैं ।

मेरा दृष्टिकोण पूर्णत: भिन्न है । जब तक मुसलमान इस देश और यहाँ की संस्कृति से प्यार करता है, उसका अपनी जीवन-पद्धति के अनुसार चलना स्वागत योग्य है । मेरा निश्चित मत है कि मुसलमानों को राजनीति खेलनेवालों ने खराब किया है । कांग्रेस ही है, जिसने केरल में मुस्लिम लीग को पुनर्जीवित कर देश-भर में मुस्लिम सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया है ।

श्री मलकानी: इन्हीं तर्कों के आधार पर क्या यह नहीं कहा जा सकता कि हिंदू आ कोड का निर्माण किया जाना भी अनावश्यक और अवांछनीय है ?

श्री गुरुजी: मैं निश्चित रूप से मानता हूँ कि हिंदू- कोड राष्ट्रीय एकता और एकसूत्रता की दृष्टि से पूर्णत: अनावश्यक है । युगों से अपने यहाँ असंख्य संहिताएँ रही हैं, किंतु उनके कारण कोई हानि नहीं हुई । अभी-अभी तक केरल में मातृसत्तात्मक पद्धति थी । उसमें कौन सी बुराई थी ? प्राचीन और आधुनिक सभी विधि-शास्त्री इस बात पर एकमत हैं कि कानूनों की अपेक्षा रूढ़ियाँ अधिक प्रभावी होती हैं, और यही होना भी चाहिए । ‘शास्त्राद् रूढ़िर्बलियसी’ शास्त्रों ने कहा है कि रूढ़ियाँ शास्त्रों से प्रभावी हुआ करती हैं तथा रीतियाँ स्थानीय या समूह की हुआ करती हैं । स्थानीय रीति-रिवाजों या संहिताओं को सभी समाजों द्वारा मान्यता प्रदान की गई है ।

श्री मलकानी: यदि समान नागरिक कानून जरूरी नहीं है, तो फिर समान दंड-विधान की भी क्या आवश्यकता है?

श्री गुरुजी: इन दोनों में एक अंतर है । नागरिक संहिता का संबंध व्यक्ति एवं उसके परिवार से है । जबकि दंड-विधान का संबंध न्याय, व्यवस्ता तथा अन्य असंख्य बातों से है । उसका संबंध न केवल व्यक्ति से है, अपितु बृहद् रूप में वह समाज से भी संबंधित है ।

श्री मलकानी: अपनी मुस्लिम बहने को पर्दे में बनाए रखना और बहुविवाह का शिकार होने देना क्या योग्य है ?

श्री गुरुजी: मुस्लिम प्रथाओं के प्रति आपकी आपत्ति यदि मानवीय कल्याण के व्यापक आधार पर हो तब तो, वह उचित है । ऐसे मामलों में सुधारवादी दृष्टिकोण ठीक ही है । परंतु यांत्रिक ढंग से कानून के बाह्य उपचारों द्वारा समानता लाने का दृष्टिकोण रखना ठीक नहीं होगा । मुसलमान स्वयं ही अपने पुराने नियम-कानूनों में सुधार करें । वे यदि इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि बहुविवाह-प्रथा उनके लिए अच्छी नहीं है, तो मुझे प्रसन्नता होगी । किंतु अपना मत मैं उनपर लादना नहीं चाहूँगा ।

श्री मलकानी: तब तो यह एक गहन दार्शनिक प्रश्न बनता प्रतीत होता है ?

श्री गुरुजी: निश्चित ही यह ऐसा है । मेरा मत है कि एकरूपता राष्ट्रों के विनाश की सूचना है । प्रकृति एकरूपता स्विकार नहीं करती । मैं, विविध जीवन-पद्धतियों के संरक्षण के पक्ष में हूँ । फिर भी ध्यान इस बात का रहना चाहिए कि ये विविधताएँ राष्ट्र की एकता में सहायक हों । वे राष्ट्रीय एकता के मार्ग में रोडा़ न बनें ।

श्री गुरुजी समग्र
खंड ९: १९५,१९६,१९७, १९८
डा. हेडगेवार स्मारक समिति
डा. हेडगेवार भवन
महाल,
नागपुर – ४४००३२

இந்தியாவுக்குப் பொருந்தாத இந்து கோட்பில்களும் பொது சிவில் சட்டமும்…

இந்தியாவில் ஆண் பெண் ஆகிய இருபாலரது வாழ்க்கை முழுவதையும் கருத்தில் கொண்டு ஒவ்வொரு குடியும் தமக்கான சிவில் சட்டங்களை கொண்டு இன்றளவும் திகழ்கின்றன. அதாவது அக்குடியின் படி வாழக்கைக் கண்ணோட்டம், அதன்வழியே பிறப்பு முதல் இறப்பு வரை படிநிலைகள், எந்த நிலையில் என்ன நடக்க வேண்டும், அதற்கான வரம்புகள், பொறுப்புகள், கடமைகள், எழும் சிக்கல்களுக்கான தீர்வுகள் என அனைத்தையும் கொண்டு திகழ்கின்றன.

ஆனால் இவற்றை ஒரு குடியில் பிறக்கும் குழந்தைகள் அறிந்து கொண்டு விடாத படிக்கு பிரிக்க செய்யப்பட்ட ஏற்பாடே பள்ளிக் கல்வி முறை. பள்ளிக்கு அப்பாலும் பள்ளிகளின் வாயிலாக தரப்படும் கல்வியை சொல்லித்தர நிச்சயமாக பல வழிகளில் முடியும்.

இதில் தந்தை வழி சமூகங்களும் உள்ளன. தாய் வழிச் சமூகங்களுக்கும் உள்ளன. இவையிரண்டுமே இருபாலரது முழு வாழ்க்கையையும் கருத்தில் கொண்டு ஏற்பட்டவையாக உள்ளன.

மைசூர் மகாராஜா குடும்பம், திருவனந்தபுரம் அரச குடும்பம் அதன்படியே நாயர்கள் என்று நமதருகே எழும் தாய் வழிச் சமூக மரபுகள், துளு மக்களுக்கு (பன்ட், பில்லவா முதலிய குடிகள்) பூதாள பாண்டியன் ஏற்படுத்திய தாய்வழி ஆலியசந்தான மரபு என நீண்டு, மேகாலயாவில் காசி எனப்படும் குடியின் வாழ்க்கை முறை என்று விரிகிறது. இவை ஒன்றுக்கொன்றும் கூட பல வேறுபாடுகளை கொண்டுள்ளன.

இப்படி எண்ணற்ற வாழ்க்கை முறைகளை ஆயிரமாயிராம் ஆண்டுகளாக கொண்டு திகழும் இந்நாட்டுக்கு ஆணுக்கும் பயன்படாது பெண்ணுக்கும் பயன்படாது யாருக்கும் பயன்படாது இவை எல்லாவற்றையும் நாசமாக்கும் நோக்குடன், யாருடைய முழு வாழக்கைக்கும் உதவாத ஒரு உருப்படாத முறையை திணித்தவை தான் இந்து கோட் பில்கள்.

ஒரு உண்மயான இந்துத்வ அரசென்பது மேற்படி அனைத்து இந்துக் குடிகளுக்கும் அவர்களுடைய வாழ்க்கை வழிமுறைகளை மீட்டெடுத்துக் கொள்ள ஆவண செய்ய வேண்டுமே அன்றி அதை சுத்தமாய் துடைத்தெறியும் வண்ணம் பொது சிவில் சட்டமென்று முன்மொழிவது, பாரம்பரியம் பாரம்பரியம் என்று பேசுவோரைக் கொண்டே இந்நாட்டின் பண்பாட்டை கொலை செய்தவற்கு விரித்த வலையில் இந்துக்கள் சிக்கிக் கொண்டுவிட்டனர் என்பதைக் காட்டுவதாகும். தற்கொலைக்குச் சமமாகும்.

பெண்ணியம் பேட்ரியார்ச்சி என்று பேசும் இருபாலருக்குமே கூட தேவைப்பட்டால் மேற்படி தாய்வழி சமுதாயங்கள் எவ்வாறு வாழக்கை முழுவதையும் எடுத்துக் கொண்டு தீர்வுகளை அளிக்கின்றன என்று ஆராய்ந்து அவ்வழி போல் தமது வழிமுறையை அமைத்துக் கொள்ளலாம். அது இல்லையென்றால் புதிய தனி வழி ஏற்படுத்தி வாழ்ந்து கொள்ளலாம்.  ஆனால் அனைவரது வழியையும் அரசாங்கத்தை லாபி செய்து மாற்றும் உரிமை கிடையாது.

மாற்றுக் கருத்துக்களை மதிப்பதென்பது பல விசயங்களில் இணங்குகின்ற குடிகள் ஒருவருக்கொருவர் முரண்படுகிற விசயங்களில் அவரவர் அவரவர் போக்கில் அடுத்தவர் போக்கில் குறுக்கிடாது வாழ்ந்து கொண்டும் ஒருத்தரை மற்றொருவர் பொறுத்துக் கொள்வதுமே ஆகும்.